यूपी सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक लोकभवन में करीब 3 घंटे चली। इन तीन घंटों के दौरान 13 फैसले लिए गए। जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और किसानों के गन्ना भुगतान से संबंधित फैसले लिए गए। बता दें कि कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। इस इस बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी। अब तक बुंदेलखंड जिस बदहाली से जूझ रहा था सीएम योगी ने उससे राहत दिलाते हुए बुंदेलवासियों को भी थोड़ी राहत जरुर देने की कोशिश की है। अब बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली दी जाएगी। जिससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
योगी की कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जिला मुख्यालय को 24 और तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली दी जाएगी। श्रीकांत ने जानकारी दी कि धार्मिक स्थलों को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा, किसानों के हित में एक और फैसला लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदला जाएगा और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदला जाएगा, ये ऊर्जा विभाग के लोग सुनिश्चित करेंगे।
लापरवाही पर संबंधित विभाग पर कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ऊर्जा विभाग के लोग गांवों और खेतों में दिखने चाहिए और लोगों की समस्याओं से अवगत होने चाहिए। सभी जिलाधिकारियों को आदेश किये गए हैं कि किसानों से थोक आलू खरीदने का काम करें। उन्होंने कहा, गरीब किसानों की मदद के लिए ये बड़ा कदम है। 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदा जाएगा।
जिलों में आलू खरीद केंद्र खोले जाएंगे। गन्ना किसानों से संबंधित फैसले पर श्रीकांत शर्मा ने कहा, गन्ना किसानों का पहले का भुगतान 120 दिन के अंदर किया जाए और वर्तमान भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाए और इसमें लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि किसानों के हितों पर कुठाराघात न हो। शर्मा ने कहा, ऊर्जा विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं दिखाई दी हैं।
बिजली के बिल में कई गड़बड़ियां देखी गई हैं तो बिजली का सरचार्ज माफ किया जाएगा। मूलधन दिया जाएगा। किसानों के लिए राहत है कि जिन किसानों का 10 हजार से ज्यादा का बकाया है वे 1 साल के अंदर बकाया राशि चार किस्तों में जमा करवा सकते हैं। उनका सरचार्ज भी माफ है।साथ ही लक्ष्य है कि 2019 से पहले हर गांव में बिजली पहुंचे।
वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार की जांच होगी। केंद्र और कैग के माध्यम से ऑडिट की अनुमति मांगी जाती थी मगर फाइल दबा दी जाती थीं। पारदर्शिता और सुशासन के लिए कैग को या कोई भी एजेंसी अनुमति मांगती है तो उसे दे दी जाएगी। 15 जून तक प्रदेश को गड्ढामुक्त करने का फैसला प्रजेंटेशन लिया जा चुका था।
आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई। गड्ढे वाली 85943 सड़कों को चिह्नित कर लिया गया है। मीटिंग में फैसला हुआ है कि 15 जून तक ये सड़कें गड्ढामुक्त की जाएंगी। इंसेफलाइटिस और एक्यूट इंसेफलाइटिस से बचाव के लिए सीएमओ और जिलाधिकारियों को प्रिवेंशन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उनकी मॉनीटरिंग चल रही है। बीमार लोगों के लिए अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध खनन को लेकर टास्क फोर्स का गठन होगा। 2012 में लोक सेवा आयोग में पीसीएस की परीक्षा में सी-सैट पैटर्न लागू हुआ था तथा उसी वर्ष परीक्षा में आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन उम्र सीमा 35 से 40 वर्ष की छूट 2013 से छात्रों को मिली थी अब 2013 से 2016 तक ओवर एज हुए लगभग 40 हजार स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा।