देश में ईवीएम को लेकर मचे बवाल के बीच यूपी निर्वाचन आयोग की एक लेटर ने हवा दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उसके पास 2006 से पुरानी ईवीएम हैं और उनसे चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलट पेपर से चुनाव कराए जाने की वकालत की है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यूपी में जुलाई के महीने में होने वाले निगर निकाय चुनाव बैलट पेपर से कराए जा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नई EVM मशीन मांगी है
राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से भेजे गए पत्र में नई ईवीएम उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। पत्र में सुझाव दिया गया है कि अगर नई ईवीएम उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो बैलट पेपर से ही चुनाव कराए जाएं। दसअसल, फिलहाल आयोग के पास 2006 से पुरानी ईवीएम हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि 2006 तक की ईवीएम का उपयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग बंद कर चुका है, इसलिये इससे चुनाव कराने का औचित्य नही है।
SC ने चुनाव आयोग से किया जवाब- तलब
आपके बता दें वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मामले पर राजनैतिक दलों की याचिका की सुनवाई करते चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। VVPAT मशीनों को लगाने के मामले 8 मई तक चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका बीएसपी की तरफ से दायर की गई थी।
EVM पर राजनैतिक दलों ने उठाए सवाल
आपको बता दें कि यूपी और पंजाब सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। कई दूसरे बड़े नेताओं ने भी इन आरोपों का समर्थन करते हुए जांच की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। लेकिन यूपी निर्वाचन आयोग की लेटर से जरुर इस मुद्दे को हवा मिल गई है।
