ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर सरकार द्वारा मिल रहे आश्वासनों से तंग आकर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
इस दौरान देश भर में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि सरकार उसे पिछले चार महीनों से झूठे आश्वासन दे रही है।
राजस्व की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा
एआईएमटीसी की कोर समिति के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह के मुताबिक, ‘परिवहन क्षेत्र को आने वाले पतन से बचाने के संदर्भ में कुछ मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिए जाने और उनके समाधान निकालने की आवश्यकता है। इन मुद्दों से राजस्व की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा, साथ ही इससे व्यापार को आसान बनाने तथा भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी।’
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इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर और केंद्रीय एवं राज्य के करों में कटौती के माध्यम से इसकी कीमतों में कमी करना। इसके अलावा एआईएमटीसी ने परिवहन व्यवस्था को व्यवधान रहित बनाने के लिए पूरे भारत को टोल बैरियर से मुक्त करने की मांग की है।
1,50,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होता है
बाल मलकीत सिंह ने कहा, ‘हम टोल राजस्व के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम इसके संग्रहण की कार्यप्रणाली के खिलाफ हैं, जो त्रुटिपूर्ण और गैर-पारदर्शी है। इसमें रियायत पाने वालों के पक्ष में फेरबदल होता है, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की बर्बादी और विलंब के कारण सालाना 20,000 करोड़ रुपये के संग्रह के मुकाबले लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होता है।’
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