पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जवाबदेही अदालत में चल रहे अभियोग पर सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी। नवाज और उनके परिवार को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में दोषी ठहराया गया था
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कैप्टन सफदर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है
इसके साथ ही अदालत ने पूर्व नेता के बच्चों और दामाद के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। डॉन ऑनलाइन ने खबर दी है कि भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने लगातार सम्मन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर शरीफ के बच्चों, हसन, हुसैन, मरियम और दामाद कैप्टन सफदर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
लाहौर के पते पर गैर जमानती वारंट भेज चुका है
शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई के दौरान शरीफ के सभी बच्चे लंदन में अपनी मां के इलाज के दौरान व्यस्त थे और वे उनकी तबीयत में सुधार हो जाने पर ही अदालत में पेश होंगे। इससे पहले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो 26 सितंबर को शरीफ के बच्चों और उनके दामाद के खिलाफ उनके लंदन और लाहौर के पते पर गैर जमानती वारंट भेज चुका है।
मीडिया प्रतिनिधियों को भी परिसर के बाहर ही रोक दिया गया
नवाज सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 8:30 बजे अदालत पहुंचे, जहां उनके साथ राजनीतिक सहयोगी सीनेटर असीफ किरमानी भी थे। अदालत परिसर में सिर्फ उनकी ही गाड़ी को अंदर ले जाने की अनुमति थी। नवाज के समर्थकों के अलावा मीडिया प्रतिनिधियों को भी परिसर के बाहर ही रोक दिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते जवाबदेही अदालत में पेश हुए थे।
अदालत में शरीफ के पेश होने के बाद, उनकी कानूनी टीम के एक सदस्य मोहसिन रांझा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पर चल रहे अभियोग पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। शरीफ परिवार अपने लंदन अपार्टमेंट अजीजिया स्टील मिल्स और 16 समुद्रगामी कंपनियों से संबंधित भ्रष्टाचार के संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनएबी में सुनवाई का सामना कर रहा है।
नवाज को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सके
पूर्व प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते जवाबदेही अदालत में पेश हुए थे। रिपोटरें के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की केंद्रीय कार्य समिति सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करेगी, ताकि नवाज को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को पनामा पेपर मामले में शरीफ को अयोग्य घोषित कर पद से हटा दिया था। एनएबी ने वित्तमंत्री इशाक डार के बारे में भी एक मामला दायर किया था, जिसमें उन पर ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का मालिक बताया गया है।
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