मध्य प्रदेश के शासकीय स्थाई कर्मचारियों (employees) और अधिकारियों को एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा। यह भरोसा राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान दिया।
मलैया ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, “राज्य के कर्मचारियों को पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक, सातवें वेतनमान का लाभ एक जुलाई से ही दिया जाएगा। जहां तक अन्य वित्तीय भारों का सवाल है तो वह आते रहते हैं, जो अति आवश्यक होते हैं, उनका निराकरण पहले किया जाता है।”
Also read : रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा
राज्य में लगभग साढ़े पांच लाख नियमित कर्मचारी व अधिकारी हैं, जिन्हें यह लाभ मिलने वाला है। अभी तक सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। एक जुलाई से पहले कैबिनेट की एक और बैठक होगी।
संभवत: उसमें सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। वेतन वृद्धि का प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा तैयार कर कैबिनेट को भेजा जा चुका है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)