उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में आईपीएस अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया था. जिसके बाद रिटायर किए गए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ( amitabh thakur) ने डीजीपी को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं.
यूपी सरकार द्वारा जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया
दरअसल पत्र में अमिताभ ठाकुर ( amitabh thakur) ने लिखा है कि पिछले दिनों मुझे भारत सरकार और यूपी सरकार द्वारा जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया, जिसके बाद मैं रिटायर हो गया हूं. मैंने अपनी सेवा के प्रारंभ से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद एक-दो दिवस में सामान्य तौर पर लखनऊ स्थित पुलिस अफसर मेस में फेयरवेल डिनर दिए जाते देखा है.
‘मेरा अधिकार और डीजीपी कार्यालय का कर्त्तव्य है विदाई दे’
कुछ डीजीपी ने बहुत लाव-लश्कर और भारी शानो-शौकत के साथ सेरेमोनियल परेड सहित कई प्रकार से अपनी स्वयं की विदाई की है. स्वयं मुझे सेवा में रहते आपके कार्यालय से निर्गत इस प्रकार के अगणित पत्र/कार्यक्रम प्राप्त हुए. ‘मेरा अधिकार और डीजीपी कार्यालय का कर्त्तव्य है विदाई दे’
मैं भी उसी आईपीएस सेवा का सदस्य था, जिसके सभी अफसरों को डीजीपी कार्यालय ने पारंपरिक रूप से यह विदाई दी है. इस रूप में यह मेरा अधिकार और डीजीपी कार्यालय का कर्तव्य है कि मुझे इस प्रकार की विदाई दे.
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मुझे उक्त विदाई देने के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है. जबकि यह माह बीतने को है. अत: मैं उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में स्वयं ही यह अनुरोध कर रहा हूं कि कृपय उत्तर प्रदेश पुलिस में पारंपरिक रूप से स्थापित इस प्रक्रिया के अनुसार मुझे भी यथाशीघ्र फेयरवेल डिनर के माध्यम से पारंपरिक विदाई प्रदान करने की कृपा करें.
पारंपरिक विदाई व फेयरवेल डिनर की मांग @dgpup @Uppolice pic.twitter.com/mpt6VfK1pc
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) March 31, 2021
3 आईपीएस अफसरों को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया
बता दें कि गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग में उत्तर प्रदेश अमिताभ ठाकुर सहित 3 आईपीएस अफसरों को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया. तीनों अधिकारियों पर गंभीर आरोपों की बात कही गई है. अमिताभ ठाकुर फिलहाल आईजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर थे. अमिताभ ठाकुर ( amitabh thakur) के अलावा आईपीएस राजेश कृष्ण और आईपीएस राकेश शंकर को रिटायर किया गया है. अमिताभ ठाकुर ( amitabh thakur) ने कहा है कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे.
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