मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिसंबर में नगर निगम को 300 फॉर्म पंजीकरण के लिए भेजे गए थे, लेकिन पूरे लखनऊ में नगर निगम के अधिकारियों को एक ही लड़की विवाह योग्य मिली।कुछ ऐसा ही हाल आठ बीडीओ, आठ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों और नगर निगम के आठ जोनल अधिकारियों का है।
ऐसे में योजना के नोडल अधिकारी सीडीओ प्रशांत शर्मा ने सभी अफसरों को एक हफ्ते में लक्ष्य पूरा करने पर चेतावनी जारी कर दी है। सीडीओ ने बताया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम ने एक ही पंजीकरण किया, जबकि नगर निगम को कम से कम 101 पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है। वहीं बीडीओ और अधिशासी अधिकारियों को 10-10 पंजीकरण के निर्देश दिए गए थे।
विवाह समिति गठित करने का निर्देश
जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्रा ने बताया कि निकाय स्तर पर विवाह समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह समिति पंजीकरण पर आखिरी फैसला लेगी। समिति के बैंक अकाउंट में 15 हजार रुपये भेज दिए जाएंगे। इनमें से 10 हजार रुपये कपड़े और जेवर खरीदने में खर्च होंगे। जबकि पांच हजार रुपये खाना, टेंट, लाइट और अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। समिति की कन्या के बैंक अकाउंट का ब्योरा जिला समाज कल्याण कार्यालय को भेजेगी।
लग सकता है ‘शुक्रास्त’ का अड़ंगा
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विवाह आयोजन में ‘शुक्रास्त’ का अड़ंगा लग सकता है। जिले के अधिकारी शुभ मुहूर्त में सामूहिक विवाह समारोह करवाना चाहते थे लेकिन ज्योतिषियों से बातचीत पर पता चला कि पांच फरवरी तक शुक्रास्त का प्रभाव रहेगा। इसके बाद ही सामूहिक विवाह करवाए जा सकते हैं। इस अड़ंगे के साथ ही अधिकारियों की लापरवाही से सामूहिक विवाह योजना के तहत 101 जोड़ों की शादी करवाना बेहद मुश्किल हो गया है।
खाने समेत तमाम कार्य समय रहते पूरे करवाए जा सकें
जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्रा ने बताया कि शादी-विवाह शुभ मुहूर्त में ही करवाए जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ज्योतिषियों से बातचीत की गई। पता चला कि अभी शुक्रात चल रहा है। शुक्र के प्रभाव के कारण पांच फरवरी तक शादी-विवाह करवाया जाना शुभ नहीं है, इसलिए 25 जनवरी के बाद प्रस्तावित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डीएम कौशलराज शर्मा से बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीएम ने नगर निगम को 300, आठों ब्लॉकों को 25-25 और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को 10-10 लाभार्थियों को चिह्नित कर 15 जनवरी तक जिला समाज कल्याण दफ्तर में आवेदन फॉर्म जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक ब्लॉक स्तर से महज 17 आवेदन फॉर्म मिले हैं। इस मामले में नगर निगम, जिला पंचायत के अधिशाषी अधिकारियों समेत बीडीओ को रिमाइंडर भेज कर बुधवार तक पूरे आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। ताकि शाही समारोह के लिए बैंडबाजे, टैट, लाइट, खाने समेत तमाम कार्य समय रहते पूरे करवाए जा सकें।
nbt
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