पंजाब, केरल के बाद राजस्थान सरकार अब सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की ओर अग्रसर है।
रणनीति बनाने में व्यस्त
राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। 24 जनवरी से शुरू हो रहे सत्र में सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) सदन में चर्चा का केंद्रबिंदु होगा। कांग्रेस विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, वहीं भाजपा भी प्रस्ताव के विरोध में अपनी रणनीति पर काम कर रही है।
महाराष्ट्र ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हाल ही में केरल और पंजाब में प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्षी दल की सत्ता वाले राजस्थान और महाराष्ट्र ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। वहीं जानकारी है कि कांग्रेस की ही सत्ता वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही ये कदम उठाए जाने की संभावना है
विधानसभा में बजट सत्र 24 जनवरी से शुरू होगा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सीएए के खिलाफ आगामी बजट सत्र में एक संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने का निर्णय लिया है। वहीं संसदीय मामलों के मंत्री शांति धरीवाल ने कहा, विधानसभा में बजट सत्र 24 जनवरी से शुरू होगा और ये प्रस्ताव पहले दिन हीपेश होने की संभावना है।
जानकारी मिली है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी/एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने वाले को 25 जनवरी से पहले ही मंजूरी देना आवश्यक है इसलिए बजट सत्र 24 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल बासपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले छह विधायकों ने वाजिब अली के नेतृत्व में शुक्रवार को इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की थी।
अघाड़ी सरकार जल्द सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी
दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार भी जल्द ही विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस प्रवक्त्ता राजू वाघमारे ने कहा, हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक कर निर्णय लेंगे।