पेट्रोल-डीजल की बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। आम आदमी को फिलहाल पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। बीते दिन लखनऊ में 45वें जीएसटी परिषद की अहम बैठक हुई।
जीएसटी बैठक में लिया गया ये फैसला-
इस बैठक में पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में रखने के मामले में यह सहमति बनी कि अभी इसका समय नहीं आया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से ही पेट्रोल-डीजल पर विचार हुआ।
क्या हुआ पेट्रोल-डीजल पर ?
लेकिन इस पर आमराय बनी कि अभी इसका समय नहीं आया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अभी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि इस साल जून में केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को यह आदेश दिया था कि वह पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करे। काउंसिल को इसके लिए 6 माह का समय दिया गया।
राज्य ही कर रहे भारी विरोध-
लेकिन इस प्रस्ताव का राज्य ही विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके राजस्व को भी इससे भारी नुकसान पहुंचने वाला है। कोरोना संकट में राजस्व को पहले ही चोट है, इसी वजह से कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
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