भारत में सीएए लागू होने के बाद से जहां एक तरफ विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 लागू होने के बाद से बौखलाया हुआ है. अब सीएए को लेकर पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आया है. इसमें पाक ने कहा है कि ये कानून धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है.
भारत का सीएए कानून गलत धारणाओं के आधार पर बना है- पाक
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘भारत का सीएए कानून और उसके नियम जाहिर तौर पर आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाले हैं. भारत का सीएए कानून गलत धारणाओं के आधार पर बना है कि पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और भारत उनके लिए सुरक्षित जगह है.’
“सीएए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानवाधिकार कानून के खिलाफ”
मुमताज जहरा बलोच ने आगे कहा कि साल 2019 में भारतीय संसद में इस कानून को पेश किया गया था. उस दौरान भी पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था. इस कानून के खिलाफ पाकिस्तान की संसद ने 16 दिसंबर 2019 को सीएए की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था. पाक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को समानता के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानवाधिकार कानून के खिलाफ बताया था.
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में CAA को लागू कर दिया है. इस कानून को संसद ने 2019 में पारित कर दिया था. इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2019 से पहले भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.
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सीएए को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. ये कानून नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं. इसलिए जो भी अफवाहें देश में फैलाई जा रही हैं, उनपर भरोसा न करें.