‘पद्मावती’ को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश और पंजाब सरकार ने ‘पद्मावती’ फिल्म राज्य में बैन करने की बात की है। यूपी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, जब तक फिल्म से आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए जाएंगे, ‘पद्मावती’ को यूपी में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में राजपूत समाज इसके प्रदर्शन का विरोध कर रहा है। राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस पर चौहान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भले ही सेंसर बोर्ड उसे रिलीज कर दे। लेकिन हमारे राज्य में वह नहीं रिलीज होगी। शिवराज के ऐलान के कुछ देर बाद अमरिंदर सरकार ने भी पंजाब में फिल्म बैन करने का ऐलान किया।
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राजपूत समाज ने गुहार लगाई शिवराज सिंह से
सोमवार सुबह बड़ी संख्या में राजपूत समाज से जुड़े प्रतिनिधि भाजपाअध्यक्ष नंदकुमार सिंह प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री आवास पर शिवराज से मिले और उनके सामने अपनी बात रखी। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि फिल्म रिलीज हुई तो रानी पद्मावती की छवि धूमिल हो जाएगी। इस प्रतिनिधिमंडल में कई बीजेपी विधायक भी शामिल थे। उसके बाद चौहान ने कहा कि राज्य में फिल्म ‘पद्मावती’ किसी भी हालत में प्रदर्शित नहीं होगी।
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स्मारक बनेगा पद्मावती का
शिवराज ने कहा कि फिल्म राजमाता पद्मावती के सम्मान के खिलाफ बनी है, जबकि अपने मान-सम्मान के लिए रानी पद्मावती ने जान दे दी थी। रानी पद्मावती और उनके जीवन और मृत्यु के बारे में उन्होंने बचपन से पढ़ा है। इतिहास से हुई छेड़छाड़ को एकदम बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य हटाने तक उसे प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा भी की। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य में फिल्म की रिलीज प्रतिबंधित कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इतिहास के साथ कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने फिल्म ‘पद्मावती’ का विरोध करने वालो को सही ठहराया। दरअसल फिल्म ‘पद्मावती’ का विरोध अब पूरी तरह से राजनीतिक रुख ले चुका है। पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करणी सेना जैसे संगठनों के विरोध को समर्थन दिया। इसके बाद राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी को पत्र लिख मांग की थी कि ‘पद्मावती’ को जरूरी बदलाव के साथ रिलीज किया जाए।
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यूपी के उपमुख्यमंत्री का बयान
यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कह दिया कि बिना आपत्तिजनक सीन हटाए मूवी को यूपी में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 1 दिसंबर को ‘पद्मावती’ को रिलीज नहीं करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म रिलीज होने पर शांति भंग होने की आशंका जताई थी।
कांग्रेस ने भी विरोध जताया
‘पद्मावती’ को लेकर केवल बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस में भी इस मसले पर घमासान रुख दिखा रही है। फिल्म ‘पद्मावती’ पर छिड़े विवाद के बहाने थरूर ने विरोधियों पर तंज कसा था। थरूर ने कहा था कि आज जो ये तथाकथित जांबाज महाराजा एक फिल्मकार के पीछे पड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका सम्मान दांव पर लग गया है। यही महाराजा ब्रिटिश शासकों के सामने भाग खड़े हुए थे। थरूर के इस बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा था कि ‘मुझे लगता है उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मैं सिंधिया हूं और मैं अपने पूर्वजों पर गर्व करता हूं।’
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वायकॉम18 कंपनी का बयान
फिल्म पद्मावती को लेकर लगातर बढ़ रहे विवादों के बीच फिल्म के निर्माता कंपनी वायकॉम18 ने इसकी रिलीज को टाल दिया। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ‘पद्मावती’ की निर्माण कंपनी वायकॉम 18 ने 1 दिसंबर, 2017 को फिल्म की रिलीज स्थगित कर दी है। कंपनी ने बयान में कहा, ‘हम एक जिम्मेदार, कानून का पालन करने वाले कॉर्पोरेट नागरिक हैं। हम देश के कानून व CBFC सहित अपने सभी संस्थानों और वैधानिक निकायों का सम्मान करते हैं।’ कंपनी ने विश्वास जताया कि उन्हें फिल्म रिलीज करने के लिए जल्द ही अपेक्षित मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद ‘पद्मावती’ को रिलीज करने की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि सेंसर बोर्ड ने भी कुछ तकनीकी कारणों से फिल्म को लौटा दिया था। साथ ही इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली ने सेंसर बोर्ड से फिल्म के पास हुए बगैर ही कुछ चुनिंदा पत्रकारों को फिल्म दिखा दी।
साभार: (www.jagran.com)
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