देश के कई हिस्सों में नागरिक संशोधन कानून को लेकर विरोध जारी है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2016 से 2018 के बीच भारत ने करीब दो हजार मुसलमानों को नागरिकता दी है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सीएए लाने के बाद हमारे खिलाफ जो भी भेदभाव के आरोप लग रहे हैं वो सारे गलत है।
चेन्नई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने का एक प्रयास है। हम किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे हैं, बल्कि हम लोगों को नागरिकता प्रदान कर रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले वर्ष में 2838 पाकिस्तानी शरणार्थियों, 948 अफगानी शरणार्थियों, 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता दी गई, 1964 से 2008 तक 4,00,000 से अधिक तमिलों (श्रीलंका से) को भारतीय नागरिकता दी गई है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 566 मुसलमानों को 2014 तक भारतीय नागरिकता दी गई थी। 2016 से 2018 तक 391 अफ़गानी मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी गई थी।
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