जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। चारों तरफ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और शहीदों के मौत का बदला लिए जाने की आवाजे उठ रही हैं। इसके बाद अब वर्ल्ड कप पर खतरा मंडरा रहा है।
नई दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक करेगी
पुलवामा आतंकी हमले के बाद यह बहस लगातार तेज होती जा रही है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (CoA) शुक्रवार को नई दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक करेगी।
इंग्लैंड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को 16 जून को मैनचेस्टर में एक-दूसरे से भिड़ना है। कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सलाह दी है कि वह पाक को टूर्नमेंट से बहिष्कृत करने के लिए आईसीसी पर दबाव डाले।
विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मांगी जाएगी
आज एक बैठक कर इस मुद्दे पर विचार करेगी और देखेगी कि क्या मुद्दे पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीओए की आज होने वाली मीटिंग में आगे उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा होगी और इस संबंध में खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मांगी जाएगी। इसके बाद बीसीसीआई इस मुद्दे पर सामूहिक और जवाबदेही वाला फैसला लेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
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गुरुवार को ही CoA को एक नया सदस्य मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) रविंद्र थोडगे, जो भारतीय सेना में मास्टर जनरल ऑर्डनंस (MGO) के पद पर रह चुके हैं। थोडगे को CoA में अपनी पहली ही इस मीटिंग में इस गंभीर मसले पर मीटिंग करनी होगी। हालांकि नागपुर में रहने वाले थोडगे इतने कम समय में दिल्ली में उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि CoA के बाकी 2 सदस्य विनोद राय और डायना इडुल्जी इस गंभीर मसले पर उनकी राय जरूर लेंगे।
तो भी आईसीसी इसे खारिज कर देगा
बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि सीओए और बोर्ड ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग को लेकर कोई नोट तैयार नहीं किया है और अगर ऐसा कदम उठाया भी जाता है तो भी आईसीसी इसे खारिज कर देगा। अधिकारी के मुताबिक, ‘संवैधानिक या अनुबंध के जरिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने का कोई तरीका नहीं है।
आईसीसी का संविधान सदस्यों को क्वॉलिफाई करने की स्थिति में आईसीसी की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अधिकार देता है।’ बीसीसीआई के एक टॉप सूत्र ने कहा कि अगर नोट तैयार भी किया जाता है और आईसीसी इसे वोटिंग के लिए सदस्य बोर्ड के सामने रखने को राजी भी हो जाता है तो भी बीसीसीआई को अन्य देशों से समर्थन मिलने की संभावना बेहद कम है।
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