लखनऊ में यूपी कैबिनेट में शुक्रवार को कतिपय अहम प्रस्ताव पास हुए।
वाराणसी में कैंट थाने में दो थाने बनाए जाएंगे।
गृह विभाग को दी जाएगी बेसिक शिक्षा की जमीन
टूरिज्म पुलिसिंग को देखते हुए दो थाने बनेंगे
पर्यटन थाना बनेगा बनारस में
गृह विभाग ही थाने को संचालित करेगा
2019-20 के लिए शीरा नीति का निर्धारण हुआ
सस्ते दामों में मदिरा उपलब्ध कराई जाएगी
सभी देसी मदिरा बनाने वालों को उपलब्ध कराएंगे
शीरा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी
18 फीसदी शीरा देसी मदिरा के लिए दिया जाएगा
चीनी मिल वाले शीरा विदेश भी भेज सकते हैं
कैबिनेट बैठक शुक्रवार को लोकभवन में हुई
बीते मंगलवार को भैया दूज के कारण स्थगति कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में हुई।
पहले कहा गया था कि कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग नीति मंजूरी के लिए आने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी कुछ औपचारिकता बाकी रह गई है।
पेश प्रस्तावों के अनुसर प्रदेश के 28 विकास खंडों का सृजन निरस्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे में वहां पर्यटक पुलिस थाना खोले जाने की घोषणा की थी।
इसकी स्थापना के लिए भी गृह विभाग को निश्शुल्क भूमि या भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन, विधेयक 2019 भी आना है।
उत्तर प्रदेश नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता के लिए आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर ठेकेदारों के चयन संबंधी प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
पहले यह कैबिनेट मंगलवार को भैया दूज के दिन होने वाली थी, लेकिन ज्यादातर मंत्रियों के बाहर होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी।
कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निविदा दस्तावेजों को मंजूरी दी जाएगी।
जिसके आधार पर एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जिन कंपनियों ने निविदा डाली हैं, उनमें से सबसे न्यूनतम रेट वाली कंपनियों का इन दोनों एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए चयन किया जाएगा।
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