नवाबों के शहर लखनऊ की एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई आरटीआई से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत कर्मियों की संख्या के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है।
सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने मंत्रालय से उसके अंर्तगत आने वाले विभिन्न अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या, वर्तमान संख्या और अधिकारियों तथा कर्मियों के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी थी।
इस आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय के उप सचिव (कार्मिक) आर.बी.एस. नेगी ने 18 जुलाई के एक पत्र के माध्यम से बताया कि मंत्रालय के पास इस संबंध में जरूरी जानकारी मौजूद नहीं है।
नूतन ठाकुर ने मीडिया से कहा, “मुझे यह आश्चर्यजनक और हैरान करने वाली बात लगी कि गृहमंत्रालय के पास उसके अंर्तगत आने वाले अर्धसैनिक बलों की बुनियादी जानकारी भी नहीं है।”
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नूतन ठाकुर ने मंत्रालय से उसके अंर्तगत आने वाले विभिन्न अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या, वर्तमान संख्या और अधिकारियों तथा कर्मियों के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी थी।
गृह मंत्रालय के उप सचिव (कार्मिक) आर.बी.एस. नेगी ने 18 जुलाई के एक पत्र के माध्यम से बताया कि मंत्रालय के पास इस संबंध में जरूरी जानकारी मौजूद नहीं है।
नूतन ने मीडिया से कहा, “मुझे यह आश्चर्यजनक और हैरान करने वाली बात लगी कि गृहमंत्रालय के पास उसके अंर्तगत आने वाले अर्धसैनिक बलों की बुनियादी जानकारी भी नहीं है।”
नेगी ने आरटीआई को छह अर्धसैनिक बलों सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स को सौंप दिया और इन्हें जानकारी देने का निर्देश दिया।
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