उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा खरीद व वितरण सम्बन्धी कार्यों में गुणात्मक सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। इसके तहत समय-समय पर की जाने वाली गेहूं, धान व मक्का खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से सीधे खरीद की जाती है, इसके लिए अनिवार्य रूप से सभी किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसानों की उपज के मूल्य का भुगतान अब सीधे आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किया जा रहा है। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने आज यहां दी।
सभी सूचनाओं की ऑनलाइन की जा रही फीडिंग:
दुबे ने बताया कि, समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र पर दैनिक खरीद भुगतान, डिलीवरी इत्यादि की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है तथा खरीद की मात्रा ऑनलाइन ही मान्य है।
उन्होंने बताया कि, पीडीएस योजना के अन्तर्गत केन्द्र्रीयपूल के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से ब्लॉक गोदाम तक खाद्यान्न परिवहन हेतु विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति ई-टेण्डरिंग के माध्यम से करने की व्यवस्था भी की गयी हैै।
उन्होंने आगे बताया कि, ब्लॉक गोदाम से उचित दर विक्रेताओं के दुकान तक परिवहन हेतु डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 101 ब्लॉकों में की गयी है, शेष के लिए टेण्डर प्रक्रियाधीन है। भारतीय खाद्य निगम से ब्लॉक गोदामों के पे्रषण में प्रयोग की जा रही ट्रकों पर जीपीएस लगाकर मुख्यालय, मण्डल एवं जिला स्तर से लगातार निगरानी का प्राविधान किया गया है।
इससे कालाबाजारी व डायवर्जन की शिकायत पर शीघ्र नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुल 824 ब्लॉक गोदामों में से 648 ब्लॉक गोदामों पर 50 कुं. क्षमता के इलेक्ट्रानिक वेईंग मशीन स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
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