farmers से डीएम ने कहा-जो न्यायालय का आदेश होगा वही करेंगे
Mohansarai Transport Scheme से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला. तीन घंटे तक चली वार्ता
मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार की सुबह 11 बजे जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण अधिकारियों के साथ विंदुआर वार्ता की. वार्ता का यह दौर तीन घंटे चला. जिलाधिकारी ने कहा कि चूकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, इसलिये हम लोग कोई निर्णय नही ले सकते हैं। जो न्यायालय का आदेश होगा उसके तहत ही कार्यवाई होगी.
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इस मामले में विनय राय ने कहा कि किसान भी वैधानिक हक अधिकार के लिये ही आपके यहा आते हैं या न्यायालय मे गये हैं. आप उच्च न्यायालय का हवाला दे रहे है तो उसका पालन प्रशासन करे. किसान स्वागत करेगे, लेकिन उच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या 36353/2023 मे स्थगन आदेश के बावजूद बैरवन के आराजी नंबर 96, 97, 101, 102, 103 पर किसानों की जमीन न एवार्ड हुई है न मुआवजा लिये हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे की कार्रवाई और परिसम्पत्तियो के नीलामी की प्रक्रिया पर विराम लगाते हुए दोषियां पर कार्यवाई होनी चाहिए. इस पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम और विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. दोनों अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश तक बिना मुआवजा लिये किसानों के जमीन पर कोई कार्यवाई नही करने का भी वादा किया. जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और विकास प्राधिकरण सचिव ने किसानों से सौहादपूर्ण तरीके से वार्ता की और कहा कि किसानों के साथ पुरा न्याय हो इसलिए अब लगातार हमलोग सीधा संवाद करेंगे.
किसानों ने की तहसीलदार की शिकायत
किसानों ने विकास प्राधिकरण तहसीलदार के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुये कहा कि इनको मौके पर मत भेजिए. क्योकि यह किसानों को प्रताड़ित करते हैं. इसके कारण किसी भी दिन बवाल हो जायेगा. उनकी अमर्यादित एवं अकुशल कार्य प्रणाली के कारण स्थिति खराब हो सकती हैत्र.इसे गंभीरता से लेते हुए विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि अब कोई शिकायत नही आने देंगे. क्योकि हम भी किसान के बेटे हैं. किसानों ने कहा कि हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो वादा किये है उसको अविलम्ब कार्य रूप प्रदान करेगे. ताकि हमे भरोसा हो सके कि प्रशासन वैधानिक प्रक्रिया के तहत कानून के दायरे मे ट्रान्सपोर्ट नगर योजना का निस्तारण करेगा. अन्यथा किसान वैधानिक अधिकार के लिये निर्णायक अन्दोलन के लिये बाध्य होंगे. प्रतिनिधिमंडल मे मुख्य रूप से विनय शंकर राय, विजय नारायण वर्मा, लाला बिहारी पटेल, उदय प्रताप पटेल, मनोज वर्मा, संजय पटेल, उदयभान पटेल रहे.