डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में साल 2025 तक 20-30 फीसदी बढ़ोतरी करने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री के. जे. अल्फोंस ने गुरुवार को यह बातें कही। अल्फोंस ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत कई फ्लैगशिप योजनाएं अब योजना के चरण से निष्पादन के चरण में पहुंच चुकी है। इन परियोजनाओं में हुई प्रगति से नागरिकों और व्यवसायों पर असर दिखना शुरू हो गया है।
उद्योग चेंबर एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रम केजे
मंत्री ने कहा कि योजना के तहत विकसित किए गए कई एप्लिकेशन और सेवाओं का उपयोग बढ़ा है। क्लाउड स्टोरेज सेवा, डिजिलॉकर का प्रयोग अब 40 लाख लोगों द्वारा किया जा रहा है। माईगॉव एप्लिकेशन जो नागरिकों को सरकार के साथ जुड़ने का मंच मुहैया कराता है, इस पर 10 लाख लोग सरकार से जुड़े हैं।
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डिजिटल इंडिया एक अंब्रेला कार्यक्रम है
उन्होंने कहा, “डिजिटल इंडिया एक अंब्रेला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कई मंत्रालय और विभाग आते हैं।” आपको बता दें कि जुलाई में जबसे जीएसटी लागू हुई है तब से इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और जीडीपी नीचे आ गई है।
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जीडीपी के 4 स्लैब बनाए गए
जीडीपी के 4 स्लैब बनाए गए हैं जिनमें 5, 12, 18, और 28 प्रतिशत की जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद विपक्षी सरकार केंद्र सरकार को घेर रही है। देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसको भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग जोरो पर है।