महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया।
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सिंचाई घोटाले की 20 एफआईआर में से नौ मामलों में अजित पवार को क्लीन चिट दे दी है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला 70 हजार करोड़ का है।
सरकार बनाने के तीसरे ही दिन राहत
महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के तीसरे दिन ही विदर्भ इलाके में कई हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले में राज्य के डेप्युटी सीएम अजित पवार को ऐंटी करप्शन ब्यूरो से कुछ मामलों में राहत मिली है।
अब इन मामले में अजित पवार के खिलाफ केस बंद हो गया है।
एसीबी ने कहा कि सिंचाई घोटाले से जुड़े 3 हजार टेंडरों की जांच चल रही है।
बताया जा रहा है कि 9 मामलों में अजित पवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
नौ मामलों में जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं
सूत्रों के मुताबिक ऐंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि अजित पवार के खिलाफ नौ मामलों में जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
एसीबी ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट जांच के आदेश देगा या कुछ नए सबूत सामने आते हैं तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं।
एसीबी के डीजी परमबीर सिंह ने कहा, ‘हम सिंचाई घोटाले से जुड़े 3 हजार टेंडरों को लेकर हुई शिकायतों की जांच कर रहे हैं।
ये रोजमर्रा की जांच है जो बंद हुई है।
जिन मामलों में पहले से जांच चल रही है, वे आगे भी जारी रहेंगी।’
रणदीप सुरजेवाला ने बोला हमला
उधर, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘बीजेपी-अजित पवार द्वारा महाराष्ट्र के प्रजातंत्र चीरहरण अध्याय की असलियत उजागर।
एक नाजायज़ सरकार द्वारा ऐंटी करप्शन ब्यूरो को सब मुकदमे बंद करने का आदेश।
खाएंगे और खिलाएंगे भी, क्योंकि यह ईमानदारी के लिए ज़ीरो टोलरेंस वाली सरकार है।
मोदी है तो मुमकिन है।’