भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिन से चल रही बैठक के नतीजे सामने आ गए हैं. रिजर्व बैंक ने लोगों को चुनाव से पहले बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि, इस बार भी Repo Rate में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी वे 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहे हैं. इसका अर्थ है कि, आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा. ये लगातार सातवीं बार है जब RBI ने रेपो रेट्स को स्थिर रखने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक ने रेपो रेट के साथ रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा है. MSF और बैंक दर 6.75% पर स्थिर है, वही SDF रेट 6.25% पर बरकरार है.
इसके आगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि, ”ग्रोथ ने सभी अनुमानों को पार करते हुए अपनी गति बरकरार रखी है. जनवरी और फरवरी दोनों महीनों की मुद्रास्फीति घटकर 5.1% हो गई है, और यह पहले से इन दो महीनों में दिसंबर के महीने 5.7% के पीक से घटकर 5.1% हो गई है. आगे देखते हुए, मजबूत विकास संभावनाएं नीति को मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने और 4% के लक्ष्य तक इसके बढ़ने को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती हैं.”
इस माह से नहीं बदला Repo Rate
8 फरवरी 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में आखिरी बार इजाफा किया था. आरबीआई ने इसे बाद में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) बढ़ाकर 6.5% कर दिया. तब से इन दरों को लगातार छह MPC बैठक में यथावत रखा गया है और इस बार भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है.
Repo Rate ईएमआई पर क्या डालता है असर?
जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं. मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इंफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग किया जाता है. वास्तव में, रेपो रेट आम लोगों द्वारा बैंकों से लिए गए लोन की EMI पर प्रभाव डालता है. अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो आम लोगों की होम और कार लोन की ईएमआई घट जाती है और अगर रेपो रेट में इजाफा होता है तो कार और होम लोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है.
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कब झटका लगेगा?
रिपोर्ट बताती है कि, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल के कारण आज महंगाई बढ़ रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि, वित्त वर्ष 2025 में जमा राशि और क्रेडिट 14.5 से 15 प्रतिशत तक और 16.0 से 16.5 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं.