Electroral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ( supreme court ) की फटकार के बाद आज एक बार फिर चुनाव आयोग ( EC ) ने सील्ड कवर लिफाफे का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. यह वह डेटा है जो कल रजिस्ट्री के माध्यम से चुनाव आयोग को मिला है. बता दें कि यह डेटा आयोग ने अपने पास डिजिटल फॉर्मेट में रख लिया है.यह जानकारी आयोग को अपनी वेबसाइट पर 17 मार्च को शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी.
डेटा जारी करने का आज अंतिम दिन
बता दें कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके पास डाटा की कोई कॉपी नहीं है जिसके बाद SBI ने आयोग को रजिस्ट्री के माध्यम से आज डाटा सौंप दिया है. गौरतलब है कि CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज शाम 5 बजे तक डेटा को अपलोड करने की चेतावनी जारी की थी और फिर इसे वापस करने को कहा था. बैंक के द्वारा दी गयी जानकारी 2019 से लेकर 2023 तक शामिल है.
चुनाव आयोग ने जारी किया डेटा-
आयोग के द्वारा आज अपलोड किये गए डेटा में यह साफ़ हो हो पाया है कि 14 तारिख को अपलोड किये गए डेटा से कितना अलग है. 14 तारीख को आयोग की वेबसाइट में दो लिस्ट अपलोड है जिसमें 763 पन्नों की सूची थी. इसमें एक लिस्ट बांड खरीदने वालों के नाम थे जबकि दूसरे में राजनितिक दलों को मिले बांड की जानकारी थी.
कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी ने चुनाव आयोग को डेटा दिया था लेकिन बैंक ने यूनीक अल्फ़ा न्यूमेरिक न. का खुलासा नहीं किया था.जिससे यह साफ़ नहीं हो पाया कि किसको कितना चंदा मिला है. इस मामले में कोर्ट ने बैंक को नोटिस जारी किया है और 18 मार्च तक पूरा डेटा देने को कहा है.
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BJP को मिला है ज्यादा चंदा-
अगर बात एलेक्ट्रोबाल बांड के करें तो इसके माध्यम से भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है.2019 के बाद से लेकर 2023 तक बांड के माध्यम से भाजपा को 60 हजार करोड़ से अधिक के बांड मिले है जबकि तमस को 16 हजार करोड़ और कांग्रेस को 14 हजार करोड़ का चंदा मिला है. जबकि बांड खरीदने वाली कंपनी की बात करें तो सबसे ज्यादा बांड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस ने 1368 करोड़ के ख़रीदे जबकि मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ के बांड ख़रीदे है.