लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों (employees) के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुहर लगा दी है और सातवें वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दी है। इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के पूरे 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने की मांग कर रहे थे
एक अनुमान के अनुसार सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। आपको बता दें महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने की मांग कर रहे थे।
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हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि वेतन वृद्धि कब से लागू होगी। कुछ मीडिया रिपोर्टस वेतन में हुई बढ़ोरी जनवरी 2019 से लागू होने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्टस में कर्मचारियों को पिछले तीन साल का एरियर देने की बात कही जा रही है।
खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया
इससे पहले अक्टूबर में बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता/राहत की दर 7 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी थी। बिजार में नई दरों को 1 जुलाई 2018 से लागू कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद बिहार सरकार के खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। साभार
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