उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में जुट गई है। साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक के साथ ही किसानों के कर्ज माफी का वादा भी पूरा कर दिया है। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से पुलिस प्रशासन के आलाधिकारियों को कानून के खिलाफ काम करने वाले लोगों के प्रति सख्ती से निपटने के भी आदेश योगी सरकार ने दे रखा है। वहीं योगी सरकार के कैबिनेट की दूसरी बैठक होने जा रही है। 11 अप्रैल को होने वाली दूसरी कैबिनेट मीटिंग पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।
अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग से आखिर क्या निकलकर आता है। बैठक सुब 11 बजे लोकभवन में शुरू होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट अखिलेश सरकार के दौरान अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी से करवाने पर मुहर लगा सकती है।इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण आ सकते हैं।
बैठक के एजेंडे में अन्नपूर्णा भोजनालय का मुद्दा भी है।कैबिनेट इन भोजनालयों में 3 रुपये में सुबह का नाश्ता और 5 रुपये में लंच मुहैया करवाने पर फैसला ले सकती है।मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे भोजनालय चल रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना बीजेपी के बड़े चुनावी वायदों में से एक था।कैबिनेट में इस पर अमल को लेकर विचार की उम्मीद है।
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पिछली सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों जैसे इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ को इस सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है। इनकी जगह आदित्यनाथ सरकार अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इन वीआईपी शहरों की फेहरिस्त में शामिल कर सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाने पर भी फैसले की उम्मीद है।
साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब अड़तालीस घंटे में बदलने पर फैसला होगा। अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू पर समझौता होगा। बैठक में इस समझौते के मसौदे पर मुहर लग सकती है।
आज की मीटिंग बुंदेलखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर ला सकती है। योगी कैबिनेट इलाके के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती है। बुंदेलखंड इलाका अक्सर पानी की कमी का शिकार रहता है।