मुश्किल में पद्मावती, फिल्म पर बैन लगाने की मांग

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संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, राजपूत समाज ने फिल्म को बैन करने की मांग की। फिल्म के दृश्यों में राजपूत महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाये जाने की बात कहीं है। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
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राजपूत संगठन ने सीएम को एक ज्ञापन भी दिया

इस फिल्म के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने के बाद अब राजपूत करणी सेना ने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी है। करणी सेना के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। इस बारे में राजपूत संगठन ने सीएम को एक ज्ञापन भी दिया।
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हर मंत्री के घर के बाहर उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे
सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद राजपूत संगठनों ने महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल से भी मुलाकात की और कहा कि इस फिल्म से राजपूत समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इसके अलावा इस फिल्म में राजपूत महिला का भी अपमान किया गया है। पर्यटन मंत्री से भी जब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तब नाराज राजपूत संगठन ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए ऐलान कर दिया कि अगले 15 दिन के भीतर अगर इस फिल्म पर बैन नहीं लगाते तो वो मुंबई स्थित मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले सहित हर मंत्री के घर के बाहर उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे।
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कोई दृश्य हो तो उसे निकाल दें
संजय लीला भंसाली के खिलाफ हर जिले में मामला दर्ज करायेंगे और अगर इन सबके बावजूद भी फिल्म रिलीज हुई तो हिंसक प्रदर्शन करेंगे। संजय लीला भंसाली ने अल्लाउद्दीन खिलजी और पद्मावती पर ये फिल्म बनायी है। राजपूत संगठनों का कहना है कि भंसाली इस फिल्म की रिलीज से पहले उनके समाज के लोगों को दिखायें और अगर राजपूत महिला के सम्मान को ठेस पहुंचने वाला कोई दृश्य हो तो उसे निकाल दें।
सोच समझकर सरकार जल्द फैसला लेगी
लेकिन ये फिल्म राजपूत संगठनों को अब तक दिखायी नहीं गई है जिसकी वजह से राजपूत संगठनों का पारा चढ़ा हुआ है। राजपूत संगठनों की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार भी बैकफुट पर है। राजपूत संगठन से बैठक के बाद महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा है कि किसी समाज की भावनायें आहत हो तो ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिये। इस फिल्म में ऐसा कुछ है या नहीं ये नहीं बता सकते, लेकिन इस पूरे मामले पर सोच समझकर सरकार जल्द फैसला लेगी।
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