उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भिखारियों के पुनर्वास के लिए नए सिरे से प्रयास करने जा रही है। इस संबंध में जल्द ही सरकार लखनऊ में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे राजधानी में भिखारियों की पहचान करें और उन्हें शेल्टर होम में ले जाएं। यहां आए भिखारियों का नए सिरे से पुनर्वास किया जाए।
लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार से लखनऊ के 8 जोन में सर्वे का काम शुरू होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भिखारियों को चिन्हित करके उनको डोर-टू-डोर कलेक्शन से लेकर कचरा एकत्र करना, नालियों और सड़कों की सफाई आदि कामों में लगाया जाएगा।
नगर आयुक्त ने बातया कि दैनिक स्वच्छता कार्याें में लगाए गए बाकी लोगों को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगीं यह वो राशि है जो संविदाकर्मियों को दी जाती है।
लखनऊ नगर आयुक्त ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से उन्हें पेंशन और सरकार की अन्य स्कीमों के तहत लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा जिससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।
इसके अलावा भिखारियों को 5 रुपये में भोजन देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यागों को पेंशन से लेकर राशन कार्ड देने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं भीख मांगवाने वाले गैंग को भी चिन्हित किया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने कहा कि लखनऊ नगर निगम इन भिखारियों के लिए शेल्टर होम में पानी, बिस्तर, चादर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम को 45 दिनों के अंदर भिखारियों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया है।
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