एक्शन में आयी योगी सरकार, राजस्व मामले में वाराणसी समेत 7 मंडलायुक्तों से जवाब तलब

यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या, वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ और बस्ती सहित सात मंडलायुक्तों से राजस्व मामलों के निस्तारण में अनियमितता, लेटलतीफी और लापरवाही की शिकायत की है. वहीं, जिलाधिकारी बागपत, शामली, मुजफ्फनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

इसको लेकर अक्तूबर महीने में मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों का निस्तारण की समीक्षा की गयी थी, परीक्षण में पाया गया कि सात मंडलायुक्तों और सात जिलाधिकारियों ने राजस्व वादों के निस्तारण में लेटलतीफी की है. राजस्व वादों का निस्तारण धीमी है, वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या और अलीगढ़ मंडलायुक्तों के स्तर से, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि, राजस्व मामलों के निस्तारण में भी बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा जिलों की ओर से कमी आई है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने लापरवाह अधिकारियों से जवाब तलब किया है. उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गये हैं. उन्होंने बताया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

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दायर वादों का नहीं हुआ निस्तारण – सुधीर गर्ग

इसके आगे सुधीर गर्ग ने बताया है कि, ”वाराणसी मंडल में चार राजस्व न्यायालयों में 440 लंबित राजस्व वादों में से 82 वादों का ही निस्तारण किया गया. सहारनपुर मंडल में चार राजस्व न्यायालयों में 280 में से 54 वादों और आजमगढ़ मंडल के पांच राजस्व न्यायालयों में 481 में से 126 वादों का ही निस्तारण किया गया. अलीगढ़ मंडल में तीन राजस्व न्यायालयों में लंबित 280 में से 83 वादों का ही निस्तारण किया गया, बस्ती मंडल के तीन राजस्व न्यायालयों में लंबित 280 में से 114 वादों का ही निस्तारण किया गया. उन्होंने बताया कि नए दायर वादों के निस्तारण में चित्रकूट , आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडलायुक्त का प्रदर्शन भी खराब रहा है.”