UPCM: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें
कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री शामिल हुए. इस बैठक में आबकारी नीति समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है. इससे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप या अन्य वाइन शॉप का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिये किया जाएगा.
लॉटरी सिस्टम से अब मिलेगीं दुकानें…
बता दें कि आज की कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के अब यूपी में शराब की दुकानें लॉटरी सिस्टम से मिलेगीं. बता दें कि सरकार ने इसके संकेत पहले ही दिए थे. बता दें कि, यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे. हालांकि लॉटरी सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है.
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दिसंबर या जनवरी में स्वीकृत होती रही आबकारी निति…
बता दें कि हर साल प्रदेश में साल के अंतिम महीने दिसंबर या नए साल के शुरुआत में आबकारी निति स्वीकृति होती है लेकिन इस बार महाकुंभ और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते इसमें देरी हुई .सरकार किसी जल्दबाजी में दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया को हरी झंडी नहीं दिखाना चाहती थी. यूपी में शराब की बिक्री का राजस्व लक्ष्य करीब 58 हजार करोड़ रुपये रखा गया है.
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विभाग से सरकार की मोटी कमाई…
बता दें कि, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि किसी विभाग में राजस्व रहा है तो वह आबकारी विभाग है. सरकार ने 2024 -25 में सबसे ज्यादा 29 हजार शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए थे.इनमें 6700 अंग्रेजी शराब की दुकानें, 16400 देसी और 5900 बीयर शॉप शामिल हैं.
