वाराणसीः स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में न हो नशे की दुकान

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉ. देवेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक हुई. इसमें उन्होंने सभी से बच्चों के मुद्दे पर सम्वेदनशील होने की अपेक्षा की और समाज में फैली कुप्रथाओं नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षाटन, बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों पर लगातार कार्य करने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहाकि पूर्व में जारी गाइड लाइन के अनुसार विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि की कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए. इस दिशा में सख्ती से कार्यवाही करें. उन्होंने नशा मुक्त रखने के लिए तत्काल प्रहरी क्लब की स्थापना की और कहाकि पूर्व में इसके लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें.

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डा. शर्मा ने कहाकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाय. सार्थक प्रयास कर बाल विवाह को हर हालत में समाज से खत्म करें.

बच्चों को साइबर क्राइम से दूर रखने के लिए आयोजित करें कार्यशाला

उन्होंने जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठकें कराये जाने के निर्देश दिये. उन्होंने कहाकि 2025 तक बाल विवाह को खत्म करना है. बच्चों को साइबर क्राइम और मोबाइल की लत से दूर रखने के लिए कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया. बताया कि इस बार दीपावली पर पोस्टर के माध्यम से हमारा संकल्प होगा कि “एक युद्ध नशे के विरुद्ध‘ देश को नशामुक्त बनाना है. उन्होंने मन्दिर-मठों के पास तिलक लगाने वाले बच्चों को चेक करते हुए उनको शिक्षा की तरफ मोड़ने और उनके बारे में भी व्यक्तिगत जानकारियां हासिल की बात कही.
डा. शर्मा ने कहा कि 21 वर्ष से कम आयुवर्ग वालों को शराब की विक्री न की जाये. बाल तस्करी पर हर हाल में रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है. औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों को एच-1 मॉडल की दवाइयां किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी. सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी भी लगवाया जाय. बैठक में

बाल संरक्षण से जुडे कार्यों की हुई समीक्षा

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अशोक यादव, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी चंदौली, जौनपुर, समाज कल्याण, श्रम, शिक्षा, जिला बाल संरक्षण इकाई, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, आबकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान उनके द्वारा बाल संरक्षण से जुडे कार्यों की समीक्षा की गई.