घाट और घाटिया काशी की पहचान है। लेकिन नगर निगम के एक फैसले ने इस पहचान पर ग्रहण लगा दिया है। लॉकडाउन में पहले ही काशी के गंगा घाटों की रौनक फीकी पड़ी थी। अब नगर निगम एक फैसले ने घाट किनारे रोजगार चलाने वालों की कमर तोड़ दी है। दरअसल गंगा घाटों पर सामाजिक गतिविधी करने के एवज में अब लोगों को पैसे चुकाने होंगे।
यही नहीं पंड़ों और पुरोहितों को अब अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अब इसे लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरु हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की धमकी दी है।
सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए वसूले जायेंगे इतने रूपए-
नगर निगम ने नदी किनारे रखरखाव, संरक्षण एवं नियंत्रण के लिए उपविधि 2020 की घोषणा करते हुए शुल्क प्रभावी कर दिया है। इसके तहत सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रतिदिन चार हजार रुपये, धार्मिक आयोजन के लिए 500 रुपये प्रतिदिन और सामाजिक कार्य के लिए 200 रुपये प्रतिदिन लेगा।
यह शुल्क एक से 15 दिनों तक चलने वाले आयोजनों के लिए लगेंगे। इसके अलावा 15 दिन से लेकर एक साल तक चलने वाले आयोजनों पर वार्षिक शुल्क के रूप में पांच हजार रुपए लगेंगे। राजस्व प्रभारी अधिकारी विनय राय के अनुसार घाटों पर साफ-सफाई और उसके संरक्षण को और बेहतर करने के लिए शुल्क की व्यवस्था की गई है।
यही नहीं नगर निगम गंगा और वरुणा किनारे कपड़े धोने, साबुन लगाकर नहाने पर 500 रुपये, कूड़ा कचरा फेंकने पर 2100 रुपये, घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से नदी में जल निकासी पर पहली बार 50 हजार रुपये व दूसरी बार 20 हजार रुपये जुर्माना वसूलेगा।
विपक्ष ने जताया विरोध-
नगर निगम के इस नए नियम का विरोध भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के पार्षदों के एक दल ने नगर निगम के फैसले का विरोध का विरोध करते हुए टैक्स को वापस लेने की मांग की है।
समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो स्थानीय प्रशासन बैकफुट पर आया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक पंडो और पुरोहितों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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