Uttarakhand: महिलाओं के विकास पर 14538 करोड़ रुपये खर्च करेगी उत्तराखंड सरकार

Uttarakhand: उत्तराखंड में राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया. धामी सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इसमें सरकार को 88,597.11 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है.

उत्तराखंड धामी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान जताया है. इतना ही नहीं पीएम मोदी के लक्ष्य को स्वीकार करते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 में महिलाओं के विकास पर 14538 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है.

इन योजना के लिए करोड़ों की सौगात …

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय बजट में निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 करोड़ रुपये. अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़, आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़,खाद्यान्न योजना को 20 करोड़, आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़, पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़.रुपये कर्च करेगी. इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख, अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़ रुपये रखा गया है.

विभागवार बजट सत्र के लिए अनुदान …

DIPR के लिए 374 करोड़
हेल्थ के लिए 4131 करोड़
आबकारी 4319 करोड़
शिक्षा व खेल युवा कल्याण 11244 करोड़
कृषि के लिए 1045 करोड़
पर्यटन के लिए 390 करोड़
ऊर्जा के लिए 1374 करोड़
परिवहन के लिए 506 करोड़
ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़
पुलिस व कारागार के लिए 2796 करोड़
वन के लिए 1061 करोड़
पीडब्ल्यूडी के लिए 3017 करोड़
सिंचाई के लिए 2127 करोड़
आपदा के लिए
शहरी विकास व पेयजल 2565 करोड़
लोक कल्याण के लिए 2756 करोड़
औद्योगिक विकास के लिए 578 करोड़
खाद्य के लिए 945 करोड़
पशुपालन के लिए 791 करोड़
सहकारिता के लिए 242 करोड़

खेल के लिए …

राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़, राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये, प्रशिक्षण शिविर को पांच करोड़ रुपये, खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये,
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये रखे गए हैं.

युवाओं के लिए…

डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़,एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़ तथा आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है.खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर,सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब,मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए तथा विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ रुपये देने का का प्रावधान रखा गया है.

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वित्तमंत्री का बयान…

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है. सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है. प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी.