उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के मुद्दे पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को केंद्र से झटका लगने के बाद विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।’
गहलोत ने कहा कि किसी भी समुदाय को एक वर्ग से हटा कर दूसरे वर्ग में शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। उन्होंने कहा ‘पहले भी इसी तरह के प्रस्ताव संसद को भेजे गए लेकिन सहमति नहीं बन पाई।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समुचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए अन्यथा ऐसे कदमों से मामला अदालत में पहुंच सकता है।
शून्यकाल में यह मुद्दा बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है।
विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया-
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने इस घटनाक्रम पर कुछ भी साफतौर पर कहने से इंकार किया, मगर कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि जहां तक योगी सरकार का सवाल है तो वह इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती थी।
इस बीच, बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि योगी सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक होने के साथ उन 17 अति पिछड़ी जातियों के साथ धोखा भी है। कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अगर योगी सरकार इन 17 पिछड़ी जातियों को वाकई फायदा पहुंचाना चाहती थी तो उसे सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिये था।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में फायदा लेने के लिये यह मुद्दा उछाला था। उन्होंने ‘ट्वीट’ कर कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा पूरी तरह बेनकाब हो गयी है।
यह भी पढ़ें: OBC की 17 जातियों को SC का दर्जा, BJP के एक तीर से कई निशाने
यह भी पढ़ें: 17 OBC जातियों के SC में शामिल कर धोखा दे रही योगी सरकार : मायावती
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)