उत्तर प्रदेश में फिर लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन ! 10 से 15 दिन घरों में रहना होगा कैद…

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। ये लॉकडाउन कम से कम दस दिनों का हो सकता है। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौतों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।

मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताते सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन किये जाने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि फुल लॉकडाउन के बिना कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सकता है। कंप्लीट लॉकडाउन कर लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया जाना ही बेहतर है।

HC ने सरकार को लगाई फटकार-

अदालत ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए सीधे तौर पर सरकारी अमले को ज़िम्मेदार माना है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अमला सड़कों पर लोगों को बेवजह निकलने, बाज़ारों में भीड़ इकट्ठा होने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करा सकने में नाकाम साबित हुआ है।

यही वजह है कि तमाम शहरों में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि लोगों को भीड़ लगाने से रोकने में सरकारी अमला नाकाम रहा है। आगे कहा, अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट खुद भी कोई आदेश जारी कर सकती है।

ब्रेड बटर खाने से ज्यादा जरूरी जीवन को बचाना-

अदालत ने सात बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर व झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त नाराज़गी जताई है। अदालत की तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर खाने से ज्यादा जरूरी जीवन को बचाना है।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के चीफ सेक्रेट्री से तीन दिनों में हलफनामा देने को कहा है। अदालत ने चीफ सेक्रेट्री से कोरोना की रोकथाम का रोडमैप और एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया हे। चीफ सेक्रेट्री से सवाल पूछा कि अनलॉक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इंतजाम लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के कोई इंतजाम हैं या नहीं ?

साथ ही यह भी पूछा कि अगर संक्रमण रोकने के भी नियम बने थे तो उसका कड़ाई से पालन न करा सकने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। अदालत ने चीफ सेक्रेट्ररी से 28 अगस्त को हलफनामा पेश करने को कहा है।

फिलहाल लॉकडाउन की खबरें फर्जी-

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होने की खबर चल रही है, जो सही नहीं है। ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देना है। यह संदेश अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अवनीश अवस्थी ने दिया है।

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