उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मंगलवार को 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए इसमें 10,967.80 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के इस सबसे बड़े बजट में उत्तर प्रदेश सरकार के मूल बजट ने पहली बार ₹5 लाख करोड़ की सीमा को पार किया है। आज सदन में ₹5 लाख 12 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है।
पढ़ें, बजट में किसे क्या मिला?
अपने पैरों पर खड़ा होने के इच्छुक हर शिक्षित बेरोजगार नौजवान के लिए हमने अप्रेंटिसशिप की योजना प्रारंभ की है। हर युवा किसी उद्यम से जुड़ेगा और अप्रेंटिसशिप पूरी होने की अवधि तक सरकार द्वारा उसे ₹2500 प्रतिमाह का सहयोग दिया जाएगा।
उ.प्र. को शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाने के लिए उच्च शिक्षा पर फोकस किया गया है। राज्य सरकार ने सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के साथ ही, लखनऊ में अटल मेडिकल विश्वविद्यालय को इस बजट का हिस्सा बनाया है।
एक नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी और आयुष विश्वविद्यालय भी इस बजट का हिस्सा है। साथ ही पुलिस फाॅरेंसिक विश्वविद्यालय भी लखनऊ में बनाया जाना है।
मात्र तीन वर्षों के अंदर हम 28 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य करा रहे हैं। रायबरेली और गोरखपुर AIIMS में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, साथ ही 7 मेडिकल काॅलेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है।
8 मेडिकल काॅलेज निर्माणाधीन हैं, जबकि 13 अन्य मेडिकल काॅलेजों के निर्माण के लिए हमने इस बजट में धनराशि की व्यवस्था कर दी है।
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए धनराशि का आवंटन कर दिया गया है और हमारा प्रयास होगा कि इस वर्ष के अंत तक मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के शिलान्यास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए।
प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था हुई है कि मूल किसान, उनके परिवार का एक कमाऊ सदस्य और बटाईदार किसानों को भी ₹5 लाख तक का बीमा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। जहां बच्चों को उनकी इच्छानुसार पढ़ाई, खेल और कौशल विकास से जोड़कर स्वावलंबी बनाने की व्यवस्था की जाएगी।