आज पीएम मोदी करेंगे Commonwealth Conference का उद्घाटन
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम
Commonwealth Conference: आज राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन यानी (CLIA)-कॉमवेल्थ अटार्नी और सालिसिटर जनरल कांफ्रेस 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं. यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा.
यह सम्मेलन ‘न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों’ पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य कानून और न्याय क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है. इसके साथ ही न्यायिक परिवर्तन, कानूनी अभ्यास के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और आधुनिक कानूनी शिक्षा का फिर से मूल्यांकन भी प्रमुख विषयों में शामिल है. इस अंतर्राष्ट्रीय सभा में एशिया-प्रशांत, अफ्रीका और कैरेबियन के राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर भी शामिल होंगे.
कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
पीएमओ की तरफ से दी गयी जानकारी के अनुसार, मोदी भी इस अवसर पर उपस्थित एक बड़े जनसमूह को संबोधित करने वाले हैं. इस सम्मेलन का विषय‘न्याय वितरण में सीमा-पार चुनौतियां’रहने वाला है. यह कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों (जैसे न्यायिक परिवर्तन और कानूनी कार्य प्रणाली के नैतिक आयाम), कार्यकारी जवाबदेही और अन्य विषयों पर भी चर्चा करेगा.
विशेष गोलमेज सम्मेलन का भी होगा आयोजन
अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के अलावा एशिया–प्रशांत, अफ्रीका और कैरेबियन में फैले राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर इस सम्मेलन में भाग लेंगे. राष्ट्रमंडल देशों की कानूनी बिरादरी के विभिन्न हितधारकों में बातचीत के लिए यह सम्मेलन एक विशिष्ट मंच है. साथ ही, इस सम्मेलन में अटॉर्नियों और सॉलिसिटर जनरलों के लिए एक विशेष गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कानूनी शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोडमैप बनाया जाएगा.
Also Read : Weather Update: बारिश संग गिरेगा ओला, अर्लट जारी
कॉमनवेल्थ सम्मेलन में ये लोग लेंगे हिस्सा
विज्ञान भवन में होने वाले इस सम्मेलन में एशिया-प्रशांत, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों के राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर भी भाग लेंगे. यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की कानूनी बिरादरी के विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत का एक विशिष्ट मंच बनाता है. इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी शिक्षा में चुनौतियों को पार करने के लिए एक रोडमैप भी बनाया जाएगा.