पुलिस अफसरों पर अब भी लटकी है अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार

प्रदेश सरकार ने आईएएस व आईपीएस के यूपी कैडर के अफसरों की स्क्रीनिंग के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया है। आईएएस की कमेटी में मुख्य सचिव राजीव कुमार अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी सदस्य, अन्य राज्य के सदस्य के रूप में उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनूप बधावन को शामिल किया गया है।
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आईपीएस की कमेटी में बाहरी सदस्य के रूप में कमेटी में उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी को नामित किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मत्स्य, पशुधन व दुग्ध विकास सुधीर एम. बोवड़े व डीजीपी सुलखान सिंह हैं।कमेटी आईपीएस संवर्ग के 50 वर्ष से अधिक की उम्र के ऐसे अफसरों को चिह्न्ति करेगी, जिनका कॅरियर दागदार रहा है और उनकी कार्यक्षमता अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।
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प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 50 वर्ष से अधिक उम्र के दागदार अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 को जबरन रिटायर कर दिया। जबरन रिटायर किए गए लोगों में तीन डीएसपी, व्यापार कर विभाग के पांच अधिकारी और शिक्षा विभाग के बीएसए स्तर के आठ अधिकारी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ किसी न किसी मामले में जांच चल रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार व अक्षमता के आरोप थे।
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आदेश जारी:दागदार सेवा और अपेक्षा से कम कार्यक्षमता के आधार पर चिह्न्ति किए प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के जिन तीन अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है, उनमें डीएसपी केश करन सिंह, कमल यादव व श्यारोज सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश गृह विभाग की ओर से जारी कर दिया गया।
 सेवानिवृत्ति देने का आदेश जारी कर दिया
प्रदेश सरकार ने वाणिज्य कर विभाग की ओर से चिह्न्ति किए गए पांच अफसरों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश जारी कर दिया। इसमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 केशव लाल, ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइंट कमिश्नर हरीराम चौरसिया, डिप्टी कमिश्नर कौशलेश व असिस्टेंट कमिश्नर इंद्रजीत यादव शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि केशव लाल के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप भी रहे हैं।
(साभार – हिन्दुस्तान)
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