अन्न योजना का नवंबर तक बढ़ाना मोदी सरकार का संवेदनशील निर्णय : स्वतंत्र देव सिंह
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक बढ़ाना मोदी सरकार का संवेदनशील निर्णय है।
मोदी सरकार का सरकार का संवेदनशील निर्णय
भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस वार्ता में कहा, “देश की लगभग दो तिहाई जनता की भोजन की चिन्ता को दूर किया गया है। इस कोरोना काल में भारत जैसे बड़े देश में कोई भूखा ना सोये, इसका श्रेय मोदी को जाता है। यह मोदी सरकार का सरकार का संवेदनशील निर्णय है।”
उन्होंने कहा कि 26 मार्च को शुरू इस योजना का नवंबर महीने तक विस्तार करने के बाद इसकी कुल लागत लगभग एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये हो गयी है।
90 हजार करोड़ से अधिक की लागत से योजना का विस्तारीकरण
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, “90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इस योजना का विस्तारीकरण होना है, जिसके माध्यम से लगभग 80 करोड़ देशवासियों को सरकार द्वारा नवंबर महीने तक पांच किलो गेहूं या चावल और हर परिवार को एक किलो चना दिया जाएगा।”
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ का ढांचा
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ का ढांचा भी तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के चलते अपना गांव छोड़कर कहीं और रहते हैं।
उन्होंने कहा कि इस कदम ने गरीबों के कल्याण हेतु सरकार की तत्परता को पूरा सिद्ध किया है। इस फैसले से मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए दीपावली और छठ पूजा का त्यौहार खुशियों से भरपूर हो और उनके जीवन में समृद्धि की दीप सदैव जलता रहे।
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