किसानों-मजदूरों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर आए भारतीय किसान संगठन ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने किसानों की 15 में से 5 मांगें स्वीकार कर ली है।
दिल्ली आए किसान के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में जाकर कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया।
किसानों संगठनों की प्रमुख मांगें—
भारत के सभी किसानों के कर्जे पूरी तरह माफ हों
किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिले
किसान व मजदूरों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य मुफ्त
किसान-मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 5,000 रुपये महीना पेंशन मिले
फसलों के दाम किसान प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तय किए जाएं
खेती कर रहे किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा मिले
किसान के साथसाथ परिवार को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिले
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट और एम्स की स्थापना हो
आवारा गोवंश पर प्रति गोवंश गोपालक को 300 रुपये प्रतिदिन मिलें
किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान ब्याज समेत जल्द किया जाए
समस्त दूषित नदियों को प्रदूषण मुक्त कराया जाए
भारत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो
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