राफेल लड़ाकू विमान सौदे (Rafale Deal) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पुनर्विचार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Supreme Court) की। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल डील से जुड़े गोपनीय कागजात रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि फिर सरकार ने अब तक क्या किया। एजी ने बताया कि सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यह चोरी कैसे हुई।
सुनवाई के दौरान की अहम बातें:
-सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को सुनने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के बारे में बहुत टिप्पणियां कि हैं जो गलत हैं।
-राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान CJI रंजन गोगोई ने प्रशांत भूषण के नए हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार किया।
-राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने पूछा, “मुख्य सवाल यह है कि क्या कोर्ट को सबूत या दस्तावेज़ को नहीं जांचना चाहिए, अगर उसकी प्रासंगिकता है, या भ्रष्टाचार हुआ?”
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-इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, “इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह रक्षा तथा गोपनीयता से जुड़ा मामला है।”
-अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा, ‘राफेल लड़ाकू विमानों के दो स्क्वाड्रन उड़ान भरने लायक स्थिति में आ रहे हैं, पहला स्क्वाड्रन इस साल सितंबर में आएगा।’
-हाल में हमारे देश पर बम बरसाने वाले एफ-16 लड़ाकू विमानों से अपने देश की रक्षा के लिये हमें राफेल लड़ाकू विमान चाहिये. राफेल के बिना हम उनका कैसे प्रतिरोध कर सकते हैं: अटॉर्नी जनरल
-राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “यदि अब CBI जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा।
-अटॉर्नी जनरल ने कहा, यहां आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। ये कागजात गोपनीय बताए गए थे, लेकिन इन्हें सार्वजनिक कर दिया गया। यह सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन है।
-एजी ने कोर्ट को बताया का राफेल का पहला बैच सितंबर तक आ जाएगा। 52 पायलटों को फ्रांस दो या तीन महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।
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