जम्मू- कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, नई सरकार का गठन हुआ तेज…

जम्मू- कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले 31 अक्टूबर 2019 का आदेश रद्द हो जाएगा. उधर विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. इस बार नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है जबकि आज से 10 साल पहले जम्मू- कश्मीर में भाजपा और PDP की सरकार थी.

NC और Congress को मिला बहुमत…

गौरतलब है कि राज्य में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नॅशनल कांफ्रेंस को बहुमत मिला है. इस चुनाव में गठबंधन को 49 और भाजपा को 29 सीट पर जीत मिली है. गठबंधन की जीत के बाद उमर अब्दुल्लाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने के दावा पेश किया है.

2019 में लगा था राष्ट्रपति शासन

बता दें कि 2019 में जम्मू- कश्मीर और लद्दाख को दो अलग -अलग और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. इसके बाद संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन 2019 को संसद में 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था. इस दिन संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था.

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इस हफ्ते हो सकता है नई सरकार का गठन…

बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को आए थे. इसमें भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है. यह पहली बार है जब जम्मू में 51 उम्मीदवार पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है. जानकारी मिल रही है कि अब जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 16 अक्टूबर को हो सकता है.

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विधायक दल के नेता चुने गए अब्दुल्लाह…

बताया गया है कि कल हुई नेशनल कांफ्रेंस में उमर अब्दुल्लाह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. इतना ही नहीं यहां पिछले 6 साल से राष्ट्रपति शासन लागू है. 2018 में भाजपा के समर्धन वापस लेने के बाद यहां पर PDP की सरकार गिर गई थी. इसके राज्य में धारा 370 हटने के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है.