बेनामी सम्पत्ति वाले हो जाये सर्तक..कहीं अगली घोषणा ये तो नहीं

नोटबंदी के बाद पीएम मोदी का अगला निशाना बेनामी सम्पत्ति हो सकती है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार आज नोटबंदी की सालगिरह के मौके पर से पीएम मोदी का अगली गाज बेनामी सम्पत्ति पर गिर सकती है। नोटबंदी के एक साल बाद आगे की रणनीति किस तरह हो, इस बारे में पीएम मोदी 8 नवंबर को रोडमैप पेश कर सकते हैं।
ALSO  READ : …तो क्या रजनीकांत होंगे भाजपा में शामिल!
इसे किस तरह पेश किया जाय, इस बारे में हाई लेवल पर विचार का दौर जारी है। 10 नवंबर को पहले ही सभी केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें करप्शन के खिलाफ अगली जंग के बारे में डिटेल प्लान पेश किया जाएगा। मालूम हो कि विपक्ष की आलोचना को दरिकनार करते हुए पीएम मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 8 नवंबर को ‘ऐंटी ब्लैक मनी डे’ मनाने का फैसला लिया है।
also read : जानिये, सहवाग ने धोनी को क्या दी सलाह?
करप्शन के खिलाफ जंग को जारी रखने का मजबूत संकेत
विपक्ष ने इस दिन पूरे देश में विरोध दिवस बनाने का ऐलान किया। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद अपना अगला टारगेट बेनामी संपत्ति को बनाया है और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। दरअसल नोटबंदी के एक साल बाद सरकार करप्शन के खिलाफ जंग को जारी रखने का मजबूत संकेत देना चाहती है।
also read : नेगेटिव किरदार निभाना एक कठिन फैसला : रणवीर
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डाली गई थी
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित अभियान में अगर मालिकाना हक के कानूनी सबूत नहीं मिले तो बेनामी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इन बेनामी संपत्तियों को भी गरीबों के लिए किसी योजना से जोड़ा जाएगा जैसे ब्लैक मनी के लिए दोबारा लाई डिस्कलोजर स्कीम के तहत राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डाली गई थी।
also read ; बसों और ईमारतों का रंग बदलना ही भाजपा का राजधर्म : मायावती
सरकार को उम्मीद है कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ प्रस्तावित अभियान में कई बड़े सफेदपोश नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और करप्शन के मुद्दे पर ही वह चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है।
मोदी ठोस और निर्णायक कदम उठा सकते हैं
सरकार का मानना है कि एक साल बाद जब नोटबंदी के बाद हालात सुधर चुके हैं तो दूसरा अभियान शुरू होने से इसका सकारात्मक संदेश खासकर गरीबों के बीच जा सकता है कि काला धन रखने वाले अमीरों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसके अलावा करप्शन को रोकने के लिए बने इस लंबित बिल या पहल पर पीएम नरेन्द्र मोदी ठोस और निर्णायक कदम उठा सकते हैं।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)