योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ इलाहाबाद की एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने गैंर जमानती वारंट जारी किया है। बहुगुणा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट जारी किया है।
उस समय कांग्रेस में थीं रीता जोशी
मालूम हो कि, साल 2010 में लखनऊ के वजीरगंज थाने में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय रीता जोशी कांग्रेस पार्टी में थीं और सूबे में मायावती की सरकार थी।
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आचार संहिता का किया था उल्लंघन
जोशी पर आरोप लगा था कि शहर में धारा 144 लागू हो के बाद भी उन्होंने विधानसभा में प्रवेश किया था और पुलिस के रोकने पर उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हाथापाई की थी। इसके साथ ही तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया था।
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कोर्ट में एक भी बार हाजिर नहीं हुईं जोशी
मामले की सुनवाई 17 सिंतबर को 2018 तक 12 तारीखों पर सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन इसमें से किसी भी सुनवाई के दौरान रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। जोशी के कोर्ट में हाजिर न होने से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
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