नीतीश सरकार के नए आदेश पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा- कितने डरे हुए हैं ‘बेचारे’ मुख्यमंत्री

बिहार में सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके की चाह रखने वालों को सजग रहना होगा क्योंकि अगर वो राज्य में किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन में शामिल पाये गए तो उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी।

जारी नए फरमान के तहत सरकारी कामों के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना अब आवश्यक होगा।

धरना देने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी-

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अगर आपने अपने किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया फिर पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है।

विपक्ष ने बोला हमला-

नीतीश सरकार के इस ताजा फरमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने फैसलों के जरिए मुसोलिनी और हिटलर को भी चुनौती दे रहे हैं।

तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, ‘मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?’

मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे

बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है? pic.twitter.com/h0TDkuR5vP

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 2, 2021

DGP की ओर से जारी किया गया फरमान-

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल की ओर से जारी किए गए इस फरमान में कहा गया है कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना आवश्यक है।

इस पत्र में डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि यदि कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान अपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र होना चाहिए।

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