नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद अब एक और कानून की संवैधानिकता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।
कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून 2008 यानि एनआईए एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है।
ऐसा करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़-
छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून 2008 को चुनौती देने वाली पहली राज्य सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केरल सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दिए जाने के एक दिन बाद यह याचिका दायर की है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत यह वाद दायर किया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र के साथ विवाद के मामले में राज्य सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
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