महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना उस समय हुई जब वह अपने विधायक पुत्र के कार्यालय से लौट रहे थे. इस दौरान रावण दहन का कार्यक्रम भी चल रहा था.
वारदात का स्थान: बांद्रा, निर्मलनगर थाना क्षेत्र
यह सनसनीखेज घटना बांद्रा के निर्मलनगर थाना क्षेत्र में हुई. तीन अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली सीने और दो पेट में लगीं. उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद हत्या
बाबा सिद्दीकी को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके चलते उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई श्रेणी की कर दी गई थी. इससे पहले उनकी सुरक्षा में केवल एक सुरक्षाकर्मी था. बावजूद इसके इस हमले ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दो हमलावर गिरफ्तार, एक फरार
मुंबई पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा का निवासी है. तीसरा हमलावर अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
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फिल्मी दुनिया में था बाबा सिद्दीकी का प्रभाव
बाबा सिद्दीकी का फिल्मी जगत में भी अच्छा प्रभाव था. उनकी हत्या की खबर मिलते ही अभिनेता संजय दत्त तुरंत अस्पताल पहुंचे, जबकि सलमान खान भी अस्पताल पहुंचने वाले थे.
तीन बार विधायक और पूर्व राज्यमंत्री रहे थे बाबा सिद्दीकी
बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे और तीन बार बांद्रा से विधायक चुने गए थे. इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री का पद भी संभाला था. हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी (अजित पवार गुट) का दामन थामा था.
सीएम का बयान: हत्यारों को नहीं बख्शा जाएगा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इस घटना के बाद से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है, और विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं.
घटना से राजनीतिक माहौल गरमाया
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है. विपक्ष ने इस हत्या को कानून व्यवस्था की विफलता करार दिया है और राज्य सरकार पर कड़े सवाल खड़े किए हैं.
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