मोदी सरकार(Modi government) शनिवार को दो महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस पर फैसला ले सकती है। पहले ऑर्डिनेंस से पॉक्सो ऐक्ट में बदलाव कर सकती है तो दूसरे ऑर्डिनेंस से एससी/एसटी कानून को दोबारा पुराने स्वरूप में ला सकती है। दोनों ऐक्ट में बदलाव की मांग दलित आंदोलन और हाल में उन्नाव और कठुआ में हुए रेप के बाद उठी है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को पीएम नरेन्द्र मोदी विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद कैबिनेट मीटिंग में भाग लेंगे।
ये ऑर्डिनेंस ला सकती है सरकार…
सूत्रों के अनुसार, सरकार दोनों ऑर्डिनेंस के साथ तैयार है। पॉस्को ऐक्ट में बदलाव के अलावा सरकार एससी/एसटी ऐक्ट में बदलाव से संबंधित ऑर्डिनेंस को भी शनिवार को ही मंजूरी दे सकती है। मालूम हो कि उन्नाव और कठुआ में हुए रेप और एससी एसटी ऐक्ट में कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेप की घटना के बाद इसके लिए मौजूदा कानून को और कड़ा करने की मांग उठी। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी इस मांग का समर्थन किया।
रेप करने वालों को मिले फांसी की सजा
सूत्रों के अनुसार रेप के खिलाफ उठ रही आवाज और पूरे देश मे तीव्र आंदोलनों को देखते हुए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला लिया है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, अब कोई भी नाबालिग के साथ रेप करता है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। नाबालिग की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि इसमें और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, इस बारे में शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा।
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लागू हो सकता है पुराना एक्ट
दूसरे ऑर्डिनेंस से सरकार एससी/एसटी ऐक्ट को पुराने स्वरूप में ही लाने का फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कानून में बदलाव करते हुए इसमें जेल भेजने से पहले कुछ शर्तें लगा दी थी। इसके बाद पूरे देश में दलित आंदोलन हुआ, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर दलितों से जुड़े कानून को कमजोर कर रही है। खुद बीजेपी के कई दलित एमपी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आ गए। हालांकि सरकार ने इस फैसले से खुद को दूर बनाए रखा।