होटल या रेस्तरां में खाना खाने वालों के लिए अच्छी ख़बर है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एडवाइजरी भेजने की तैयारी में है। जिसमें होटलों और रेस्तरां में खाने-पीने पर सर्विस चार्ज वसूली के खिलाफ कार्रवाई को कहा जाएगा।
राज्य सरकारों को अडवाइजरी भेजेगी केंद्र सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को अडवाइजरी भेजने जा रही है। पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘सर्विस चार्ज अवैध है। हमने इसके लिए एक अडवाइजरी बनाई है, जिसे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अप्रूवल के लिए भेजा गया है।’
PMO से अप्रूव होने के बाद जारी होगी अडवाइजरी
पीएमओ से अप्रूव होने के बाद अडवाइजरी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। अडवाइजरी उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गनाइजेशंस (VCOs) के लिए भी उपयोगी होगी।
सर्विस चार्ज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
अडवाइजरी के मुताबिक ‘किसी भी कस्टमर को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि कस्टमर चाहता है तो वह वेटर्स को टिप दे सकता है या फिर बिल में सर्विस चार्ज के लिए सहमति दे सकता है।’ कस्टमर की अनुमति के बिना सर्विस चार्ज वसूली को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत अवैध माना जाएगा।
मेन्यू कार्ड के जरिए सर्विस चार्ज की जानकारी देनी होगी
साथ ही मंत्री ने कहा कि मेन्यू कार्ड के जरिए कस्टमर को सर्विस चार्ज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि राम विलास पासवान पहले भी होटलों और रेस्तरां में सर्विस चार्ज वसूली को गलत बता चुके हैं। उन्होंने होटलों और रेस्तरां के संचालकों से स्पष्टीकरण मांग चुके हैं। जनवरी में उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा था कि सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है।