केंद्र की मोदी सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। जहां मोदी सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने जा रही है, तो वहीं उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में आयोजित पिछली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस पर फैसला लिए जाने की संभावना थी लेकिन उस दिन भी कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी थी। सातवें वेतनमान की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद सरकार के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों ने कई अवसरों पर सातवे केंद्रीय वेतन आयोग पर कोई फैसला आने से नाराजगी जाहिर करते आ रहे थे। प्रस्ताव के पास होने के साथ देश के केंद्रीय कर्मचारियों के गिले-शिकवे दूर हो गए हैं।
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