GST काउंसिल की आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की ये 29वीं बैठक है। बैठक में ये फैसला लिया गया कि वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह बनेगा।
जीएसटी परिषद् ने लिया ये फैसला
बैठक के बाद वित्तमंत्री का प्रभार देख रहे पीयूष गोयल ने बताया कि जीएसटी परिषद् ने ये फैसला लिया है कि एक उपसमिति बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला करेंगे। उन्होंने बताया कि इस उपसमिति में कई राज्यों के मंत्री शामिल रहेंगे। उपसमिति में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब के वित्त मंत्री और केरल के वित्त मंत्री शामिल रहेंगे।
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जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रुपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में छूट की पायलट योजना शुरू की जाएगी।
इन कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरने से मिला छुटकारा
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 28वीं बैठक में 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरने से छुटकारा दे दिया था। इनको हर तिमाही में रिटर्न भरना होगा। बैठक में एमएसएमई को राहत पर 100 से ज्यादा सिफारिशें हो सकती है। साथ ही इंटर स्टेट कारोबार पर भी छूट मिल सकती है।
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अभी इंटर-स्टेट लेनदेन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके साथ ही, बैठक में एमएसएमई के भुगतान के एक हिस्से का रिफंड, रिफंड की प्रक्रिया सरल बनाने, देश में कहीं भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने, सिंगल जीएसटी आईडी से पूरे देश में कारोबार करने की सुविधा देनें, टर्नओवर की सीमा बढ़ाने पर, तिमाही रिटर्न पर हर माह टैक्स भरने से राहत अपील की फीस आधी करने जैसी सिफारिश संभव है। आपको बता दें अभी अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
(साभार- हिन्दुस्तान)
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