दिल्ली में पब्लिक सर्विसेज को डोर टू डोर पहुंचाने के दिल्ली सरकार के प्लान पर एलजी रोक लगा चुके हैं। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने ट्वीट किया, “एलजी कहते हैं कि डिजिटाइजेशन काफी है। जबकि हम कहते हैं कि डिजिटाइजेशन के साथ पब्लिक सर्विस लोगों के घर तक पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन, एलजी इससे सहमत नहीं हैं। तो मेरा सवाल है कि एक डेमोक्रेसी में किसकी चलनी चाहिए एलजी की या चुनी गई सरकार की?’ बता दें कि दिल्ली सरकार करीब 40 अलग-अलग सर्विसेज को लोगों के घर पर ही मुहैया कराना चाहती है, इसके लिए सरकार ने एलजी को प्रपोजल भेजा था।
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दिल्ली एलजी ने जारी किया स्टेटमेंट
इस मामले पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार को इस प्रपोजल पर फिर से विचार करे। इसके बदले एक अल्टरनेट मॉडल लाया जाना चाहिए।
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मनीष सिसोदिया के ट्वीट से बढ़ा मामला
मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस फैसले को सरकार के लिए बड़ी रोक बताया था। सिसोदिया ने भी अपने ट्वीट्स में एलजी के फैसले पर सवाल उठाए थे। सिसोदिया ने सवालिया अंदाज में कहा था, “ज्यादातर सर्विसेज पहले से ही डिजिटल हैं, लेकिन फिर भी ऑफिसों में लंबी लाइन्स लग जाती हैं। कई लोगों को अपने डॉक्युमेंट्स के साथ सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एलजी ने बिना जमीनी हकीकत जाने ये फैसला लिया है।
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नवंबर में हुआ था ड्रीम प्रोजेक्ट लाने का ऐलान
दिल्ली सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान नवंबर में किया था। इस प्लान के तहत सरकार 40 पब्लिक सर्विसेज जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फैसेलिटी नागरिकों के घर तक पहुंचाना चाहती है।