कांग्रेस लगातार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रही है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक और धर्म के आधार पर बांटने वाला बताया है। हालांकि कांग्रेस कांग्रेस नेता और पूर्व विधि और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि राज्य का नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने से इंकार करना असंवैधानिक होगा।
उनका यह बयान उनकी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ है। इस कारण रविवार को उन्होंने अपने पिछले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इसे संवैधानिक करार देती है तो इसक विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। मगर हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
ट्वीट कर दी सफाई-
I believe the CAA is unconstitutional
Every State Assembly has the constitutional right to pass a resolution and seek it’s withdrawal
When and if the law is declared to be constitutional by the Supreme Court then it will be problematic to oppose it
The fight must go on !
— Kapil Sibal (@KapilSibal) January 19, 2020
वरिष्ठ वकील ने अपने बयान पर सफाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है। प्रत्येक राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करने और इसे वापस लेने का संवैधानिक अधिकार है।
जब और अगर कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया जाता है तो इसका विरोध करना समस्याग्रस्त होगा। लड़ाई चलनी ही चाहिए!’
क्या कहा था सिब्बल ने?-
कांग्रेस नेता और पूर्व विधि और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा है कि कोई राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने से इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित किया गया है और ऐसा करना असंवैधानिक होगा।
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